ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਫਰਵਰੀ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ, ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਤੇ 2021 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ 2017 ਆਰਬਿਟਰਲ ਅਵਾਰਡ ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਮੈਟਰੋ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ’ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਰਚਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮੋਟਿਡ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਮੈਟਰੋ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕੈਤ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 2020-21 ਦੀ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਤੇ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ’ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇਨਫਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡੀਐੱਮਆਰਸੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਐਸਕਰੋ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 6,305.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਡੀਐੱਮਆਰਸੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਿਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ 3,305 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਡੀਐੱਮਆਰਸੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ‘ਡੀਐੱਮਆਰਸੀ ਫੰਡ’ ਅਧੀਨ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ 1,478.39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, 2,668.81 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ‘ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਫੰਡ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 1,561.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ‘ਡੀਐੱਮਸੀਆਰ ਫੰਡ ਹਨ। ਮੈਟਰੋ ਰੇਲਵੇਜ਼ ਐਕਟ, 2002 ਦੀ ਧਾਰਾ 89 ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਿਰਫ ਕਮਾਈ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡੀਐੱਮਆਰਸੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ -19 ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤਾ ਪੈਸਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।