ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਫਰਵਰੀ
ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਨੂੰ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 16 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਵੱਲੋਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਅਖਤਿਆਰ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਗਲਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਤੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹੀ ਦੋਨੋਂ ਆਗੂ (ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਰਨਾ ਭਰਾ) ਕਦੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਿੰਦਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਥੱਕਦੇ ਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਉਪਰ ਪੌਣੇ ਦੌ ਸੌ ਕਰੋੜ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾਕਿ 6ਵਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਲਟਕਣ ਕਾਰਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜੀ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਨੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ।