ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 23 ਜੂਨ
ਦਿੱਲੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਈ ਗਈ ਜਨ ਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਐਨ ਪਟੇਲ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਤੀਕ ਜਲਾਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 21 ਮਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਡੀਐੱਮਸੀ ਐਕਟ’ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ 22 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਘੱਟ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜ਼ਫਰੂਲ ਇਸਲਾਮ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ 21 ਮਈ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਸਿਰਫ ਡੀਐੱਮਸੀ ਐਕਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਿਕਰਮ ਗਹਿਲੋਤ ਦੇ ਵਕੀਲ ਧਨੰਜੈ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਾਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਕਥਿਤ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਥੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ 30 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਖਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡੀਐਮਸੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।