ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਅਕਤੂਬਰ
ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਿਚ ਵੀ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਉੱਤੇ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਵੀ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸੜਕ ਟੈਕਸ ਮੁਆਫੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਜਿਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਟੈਕਸ ਵੀ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਕਿ 2024 ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ 25 ਫ਼ੀਸਦ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਈ-ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਉਪਰ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।