ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਫਰਵਰੀ
ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ-ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੱਦ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਉਪਰ ਮੋਰਚਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਆਰਓ ਪਲਾਂਟ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਅਗਾਉਂ ਹੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਢਿੱਲੇ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਲੰਬਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਵਗੈਰ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੋਤਲ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮਹਿੰਗਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹਨ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦਾਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਰਓ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਸੌਖੇ ਹੀ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਉਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕਠ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਚੌਕਸ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਹਰੇਕ ਉਪਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਕੇ ਡੇਰੇ ਸਿੰਘੂ ਤੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਵਾਂਗ ਲਾ ਲਏ ਹਨ। ਲੰਗਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ: ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ
ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਭੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੇ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਉਸਦੀ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਿਆਰ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਮੇਜ਼ ’ਤੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ, ਬੈਰੀਕੇਡ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।