ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਫਰਵਰੀ
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਲਣਗੇ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਫ਼ਸਲ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਣ।
ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭੀੜ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਰੁੱਝੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਹਰ ਹਫਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ 50-50 ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਬੰਧਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਸਮਾਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੰੜੂਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਲਾਭ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਰਾਸ਼ਨ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੰੜੂਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗਰ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ 100 ਕੁਇੰਟਲ ਖੰਡ, 5 ਕੁਇੰਟਲ ਚਾਹ ਪੱਤੀ, 5 ਕੁਇੰਟਲ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਲਈ ਪਾਊਡਰ, 200 ਪੀਪੇ ਰਸੋਈ ਲਈ ਤੇਲ ਸਮੇਤ 10 ਲੱੱਖ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਕੇਯੂ (ਪੰਜਾਬ) ਦੇ ਆਗੂ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਹਿਰਾਮਕੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾੜਾ, ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਜੀਦਪੁਰ, ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਵੜਾ ਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ
26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਤੋਂ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਕਢਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।