ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਸਤੰਬਰ
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਬੋਨਸ ਦੇਣ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਆਊਟਸੋਰਸ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਾਂ ਅਦਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 20 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਮੇ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਪੇਮੈਂਟ ਆਫ ਬੋਨਸ ਐਕਟ, 1965 ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੋਨਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਮੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੋਨਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਕਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 10 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ 8.33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੋਨਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੋਨਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਿਫਾਲਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਅਦਾਰੇ/ਠੇਕੇਦਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 28 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੋਨਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ।