ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਜੁਲਾਈ
ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ, ਦਿੱਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਨੇ 47996 ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ 5000-5000 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡੀ ਗਈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 2,16,602 ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਰਾਹਤ ਵੰਡਣ ਲਈ 5000-5000 ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੰਡੇ ਸਨ। ਇਹ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 28 ਮਈ ਤੋਂ 18 ਜੁਲਾਈ 2021 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਧੂ ਲਾਭ ਵਜੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਾਰੇ 39600 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਵੰਡ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਵੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ, ਲੇਬਰ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਆਇਨਾ ਤੇ ਜਨਤਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰੀਖਣ ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ, ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਉਸਾਰੀ ਬੋਰਡ ਨਾਲ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 3 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਜਿਸਟਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਘੰਟਿਆਂਬੱਧੀ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁਣ ਈ-ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਾਅਵੇ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਜਣੇਪਾ ਲਾਭ, ਵਿਆਹ, ਮੌਤ ਆਦਿ ਆਨਲਾਈਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਉਹ ਘਰ-ਘਰ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ 24 × 7 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਥੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।