ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਅਗਸਤ
ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੀ ਪੀੜਤਾ ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਕੇਸ ’ਚ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਪਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਜਵਾਹਾਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ, ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਪਰ ਇੱਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਕੀਰਨ ਸੋਚ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਨਿਆਂ ਖਤਮ ਹੋਣ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਂਝ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ 11 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 15 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਸਨਮਾਨਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ‘ਆਇਸਾ’, ਏਆਈਡੀਐੱਮਏਐੱਮ, ਡੀਐੱਸਓ, ਡੀਡਬਲਯੂਸੀ, ਆਡਿਵਾ, ਏਆਈਪੀਡਬਲਿਊਏ, ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ, ਪਹਿਚਾਣ, ਵਾਈਐੱਮਸੀਏ ਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।