ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਸਤੰਬਰ
ਐਮਸੀਡੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਘ ਦੇ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1957 ਤੋਂ 2012 ’ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਪਰ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਦੇ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ।
ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰੈਲ 2012 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (ਐਮਸੀਡੀ) ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਤੋਂ ਐਮਸੀਡੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਾਰਾਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੰਡ ਕਾਰਨ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤਿੰਨ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੱਖਣ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਉੱਤਰ ਤੇ ਪੂਰਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਦੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਲ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਦਰਾਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਟੈਕਸਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਲੀਆ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਹੈ।
ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਤਿੰਨ ਮੇਅਰਾਂ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰਾਂ, ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਐਮਸੀਡੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੇਅਰ, ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਇੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨ/ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ।