ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਜਨਵਰੀ
ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ’ਤੇ ਨਵੀਂ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਮਲਾ ਉੱਦੋਂ ਭਖ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦੋ ਧੜੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜੇ ਸਿਰਸਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਾਦਲ ਧੜੇ ਨਾਲ ਆ ਰਲੇ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸੱਦੀ ਗਈ ਅੰਤਰਿਮ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 12 ਵਿੱਚੋਂ 9 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਰੁਕੇ ਇਸ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਤੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਾਲਕਾ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਈ। ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ ਦਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੋਲ ਰਾਖਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਵੱਖਰੀ ਅੰਤਰਿਮ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜੇ ਐੱਸ ਨੋਨੀ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਸਾਲ ਲਈ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ।
ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜੇ ਐੱਸ ਨੋਨੀ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਗਤੀਵਿਧਿਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਨੋਨੀ ਨੂੰ ਛੇ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਟੀ ’ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਐਨਕਲੇਵ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਰੇਂਜ ਜਿਮ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਤਰਵਿੰਦਰ ਸਿਘ ਮਾਰਵਾਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੱਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਅੰਤਰਿਮ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ: ਕਾਹਲੋਂ
ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ, ਐੱਮਪੀ ਸਿੰਘ ਚੱਢਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਢੋਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਤਰਿਮ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਿਰਫ 29 ਸਤੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਫਾਈਲ ਉੱਪ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਪਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਿਮ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹਾਲ ’ਚ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ।