ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਸਤੰਬਰ
ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਬਰਮਣੀਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ 1984 ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਮਲ੍ਹਮ ਲਗਾਉਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ’ਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਤਲਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਖੂਨ ਵੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐੱਸਐੱਚਓ ਦੁਰਗਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ 79 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਝ ਨਰਮੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ (ਆਚਰਣ) ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਦੁਰਗਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਖਿਲਾਫ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਦੁਰਾਚਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੰਗੇ ਭੜਕੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿੰਗਜ਼ਵੇ ਕੈਂਪ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਆਫਿਸਰ (ਐੱਸਐੱਚਓ) ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ। ਇਕ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਪ੍ਰਸਾਦ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਥਾਰਟੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸਹਿਮਤ ਸਨ ਤੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਦੋਸ਼-ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ ।