ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਅਪਰੈਲ
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੇਸ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 25,462 ਨਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਆਏ ਸਨ। ਹੋਰਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੇਸ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਅੱਗੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧਤ ਕੋਰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਲਾਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਮਨੋਜ ਜੈਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ 8 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ 9 ਤੋਂ 23 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ‘ਸਿਰਫ ਵਰਚੁਅਲ ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ’ ਹੀ ਕੇਸ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵੀ 8 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 25 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਫੈਲਣ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਐਕਟ 2018 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 2018 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲਾਗੂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਐਕਟ, 2017 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ’ਚ ਦੇਰੀ ‘ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ’ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਐੱਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਮਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਆਈਆਰਡੀਏਆਈ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਦਮ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਜ਼ੋਫਰੇਨੀਆ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਿਟਡ ਨੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਨੋਰੋਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਮੈਡੀਕਲ ਕਵਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਬੀਮਾ ਲੋਕਪਾਲ ਕੋਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ 6.67 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ’ਤੇ ਵੀ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। -ਪੀਟੀਆਈ