ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਸਤੰਬਰ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 17 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੂੰ 17 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਅਲਕੋਹਲ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਨਵੇਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲਣਗੇ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2021-22 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਾਲੀਆ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ 850 ਪ੍ਰਚੂਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਪਗ 60% ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 32 ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। 20 ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬੋਲੀ 5,300 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਕੀ 12 ਜ਼ੋਨਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਬੋਲੀ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਪਗ 8,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ੋਨ-ਅਨੁਸਾਰ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।