ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਫਰਵਰੀ
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਲਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ 1.26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਲਈ ਲੋਕਲ ਏਰੀਆ ‘ਨੈਟਵਰਕ’ ਤੇ ‘ਆਡੀਓ ਵਿਜ਼ੂਅਲ’ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨੈੱਟਵਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੇ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ 804 ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਊਟਰਾਂ, ਸਵਿੱਚਾਂ, ਡੈਸਕਟਾਪਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਆਈਟੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਕੁੱਲ ਰਕਮ 1,26,62,875 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਪੀਡਬਲਿਊਡੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਟੈਂਡਰ ਸਿਰਫ਼ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ ਇੰਜਨੀਅਰ-ਇੰਚਾਰਜ ਜਾਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਸੰਭਾਵੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।