ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਫਰਵਰੀ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਡਾਇਲਾਗ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਡੀਡੀਸੀ) ਅਤੇ ਵਰਲਡ ਰਿਸੋਰਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਗਾਈਡਬੁੱਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲਾਂ ਨੂੰ ਈਵੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਮਾਲਾਂ ਨੂੰ ਈਵੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਗਾਈਡਬੁੱਕ ਲਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ 2019 ਵਿੱਚ ਈਵੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 2020 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੀਤੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਆਟੋ-ਰਿਕਸ਼ਾ, ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ’ਤੇ ਬੈਟਰੀ-ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਈਵੀ ਚਾਰਜਰਾਂ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੇ ਈਵੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗਾਈਡਬੁੱਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲਾਂ ਨੂੰ ਈਵੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਗਾਈਡਬੁੱਕ ਨੂੰ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਚਾਰ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਈਵੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਚਾਰਜ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।