ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਜੁਲਾਈ
ਇਥੇ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਯਮੁਨਾ ’ਚ ਪਾਣੀ ਨਾ ਛੱਡਣ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਬੈਰਾਜ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ। ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਵੇ। ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨਾ ਛੱਡਣ ਕਾਰਨ ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 7.5 ਫੁੱਟ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1965 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇਨਾਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਿੱਲੀ ’ਚ 100 ਐੱਮਜੀਡੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਧ ਦਿੱਲੀ, ਪੱਛਮੀ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਡੀਜੇਬੀ ਨੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 1995 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ, ਉਪ-ਚੇਅਰਮੈਨ, ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਅੱਜ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਬੈਰਾਜ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਬੈਰਾਜ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।