ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਜੁਲਾਈ
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰ ਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਾਜਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਥੋਪਣ ਪਿਛੋਂ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਜ਼ਾਰਤ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਅਣਡਿੱਠ ਅਤੇ ਅਣਗੋਲਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ (ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ) ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਲਿਸਟ 32 ਉੱਤੇ ਇਹ ਐਂਟਰੀ ਹੈ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ, ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ,ਦੱਧ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ,ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਰੂੰ ਮਿੱਲਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਆਦਿ ਅਦਾਰੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਹ ਤਾਜਾ ਕਦਮ ਵੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਲਹਿਰ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਮਨਿਸਟਰੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਪਿੱਛੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਕੀ ਹੈ?