ਪੱਤਰ ਪੇ੍ਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਮਾਰਚ
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਡੀਐੱਮਏ) ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਤਿਉਹਾਰਾਂ, ਜਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਇੱਕਠਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਥੀਬਾ ਐੱਮ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਤੇ ਆਤਿਸ਼ੀ ਮਾਰਲੇਨਾ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਅਨਿਲ ਬੈਜਲ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਮੰਗਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਗੌਤਮ ਨਰਾਇਣ ਨੇ ਇਹ ਤੱਥ ਰੱਖੇ।
ਗੌਤਮ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ 23 ਮਾਰਚ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਇੱਕਠਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੈ। ਸੰਖੇਪ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵਿੱਕਲ ਨਵਾਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ‘ਤੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਐੱਮਏ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੋਵਿਡ 19 ਮਾਮਲੇ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਇੱਕਠਾਂ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਸਾਲ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮਾਲਾਂ, ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲਾਂ, ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ, ਮੈਟਰੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਸੁਪਰਸਪ੍ਰੈਡਰ’ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਦੱਸਦਿਆਂ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ।