ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਜੁਲਾਈ
ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ| ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਸਥਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਕੇ ਆਡਿਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਗਠਜੋੜ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖੇਡ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸ਼ੀਲਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਆਡਿਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ, ਸਾਬਕਾ ਨਿਗਮ ਕੌਂਸਲਰ, ਸਮੂਹ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸੈੱਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ‘ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਯਾਰੀ, ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਧੋਖਾ’, ‘ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਓ’ ਅਤੇ ‘ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ’ਚ ਟੈਕਸ, ਲੋਕ ਰੋ ਰਹੇ ਹਨ’, ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਸ੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਾਸਟ (ਪੀ.ਪੀ.ਏ.ਸੀ.) ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ’ਤੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ 22.18 ਫੀਸਦੀ ਪੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਟੈਕਸ ਵਾਧੂ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ 22.18 ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ’ਚ 22.18 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਫੰਡ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 2018-2021 ਦੌਰਾਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ 2677 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੀ.ਪੀ.ਏ.ਸੀ ਚਾਰਜ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਰਚਾਰਜ ’ਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲਵੇ।