ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਜੁਲਾਈ
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉੱਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਲਈ ਗੁੱਟਬੰਦੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਰਵਾਉਣ, ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕਥਿਤ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੇ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚਲੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਸੱਕਤਰ ਤੋਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਅਸੋਲਾ ਭਾਟੀ ਜੰਗਲੀ ਰੱਖ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਬੈਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉੱਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਖਟਾਸ ਵਧੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਜੀਬ ਜੰਗ, ਅਨਿਲ ਬੈਜਲ ਦੇ ਉੱਪ ਰਾਜਪਾਲ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜ ਨਿਵਾਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸਬੰਧ ਸੁਖਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਟਕਰਾਅ ਵਧਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਕੀਲਾਂ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ, ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਗੁੱਟਬੰਦੀ, ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੇ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਾਲੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2021-22 ਦੀ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਕਸੈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਆਬਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਹਨ।