ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਮਈ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਕਲੀਨ ਗੰਗਾ (ਐੱਨਐੱਮਸੀਜੀ) ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੱਤ ਘਾਟਾਂ ’ਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਗੰਧਲਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਲਿੰਦੀ ਕੁੰਜ, ਛੱਤ ਘਾਟ, ਨਿਗਮਬੋਧ ਘਾਟ, ਸਿਗਨੇਚਰ ਬ੍ਰਿਜ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ‘ਨਮਾਮੀ ਗੰਗੇ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ 2,354 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 1,385 ਮਿਲੀਅਨ ਲਿਟਰ ਸੀਵਰੇਜ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਲ 12 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (ਐਮਸੀਡੀ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਮਦਨ ਲਾਲ ਖੁਰਾਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਫੰਡ ਯਮੁਨਾ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਇਸ ਨਦੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਰਜ਼ ਵਧਦਾ ਹੀ ਗਿਆ। ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦਰਿਆ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ‘ਆਪ’ ਦਰਮਿਆਨ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਭਖਿਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ 13 ਨਵੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਇਸ ਦਰਿਆ ਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।