ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਜੁਲਾਈ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਪੈਨਲ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਅਨਿਲ ਬੈਜਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੇ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬੈਜਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਏਜੰਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਡੀਟੀਸੀ) ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ 1000 ਨੀਵੀਂ-ਫਲੋਰ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿਚ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 3,000 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਘੁਟਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਹਨ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਂਗ ਲੜਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਬਣੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੱਸਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਰਗੇ ਨੇਤਾ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਲਜੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਕਾਰਨ ਬੱਸ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।