ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਫਰਵਰੀ
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 2021-22 ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਦੋ ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2021-22 ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 325 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਟੈਕਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਐਮਸੀਡੀ ਨੂੰ ਇਕ ਰੁਪਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਐਮਸੀਡੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਐਮਸੀਡੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗਰਾਂਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਗਰਾਂਟ ਸਿਰਫ਼ 325 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। 2001-02 ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਲ ਗਰਾਂਟ, ਕਰਜ਼ਾ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਬਜਟ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਗ੍ਰਾਂਟ, ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵਜੋਂ 1116 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਘਟ ਕੇ 957 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਲਈ ਇਕ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਬਜਟ ਗ਼ਰੀਬ, ਮੱਧ ਵਰਗ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰਾਰ
ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2021-22 ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਜਟ ਗ਼ਰੀਬ, ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਹੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ।