ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਜੁਲਾਈ
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ ਦੇ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਛੁਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬਾਰੇ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹਾੜੀ 2020-21 ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਖ਼ਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਣਕ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਸਿਰਫ 39.65% ਹੈ (ਕੁੱਲ ਕਣਕ ਦੇ 109.24 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਵਿਚੋਂ 43.32 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ) ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਥਾਰਿਟੀ ਹੈ।