ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਅਕਤੂਬਰ
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀਯੂਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ 1993 ਦੀ ਧਾਰਾ 190 (2) ਤਹਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ ਵੈਧ ਪੀਯੂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ 1,000 ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਭਰ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ’ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਸੀਐੱਨਜੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਤੇ ਤਿੰਨ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜਾਂਚ ਦੀ ਫੀਸ 60 ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ 80 ਰੁਪਏ ਫ਼ੀਸ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 10 ਸੂਤਰੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੀਯੂਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।