ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਅਗਸਤ
ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਿਧੂੜੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਬਿਧੂੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-2021 ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੇਧਦਿਆਂ ਬਿਧੂੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਮਾਲੀਏ ‘ਚ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਧੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਭਾਜਪਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਨੀਤੀ ਤੇ ਡੀਟੀਸੀ (ਦਿੱਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ), ਪਾਣੀ (ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ), ਰਾਸ਼ਨ (ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ) ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਵੇ। ਬਿਧੂੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਲੈਕਲਿਸਟਡ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਲੈਬਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀਆਂ ਲੈਬਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਵਿਤਰਕਾਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ 2 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਫੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਨੀਤੀ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ।