ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਅਗਸਤ
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਦੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖਣਾ ਧਾਰਾ 151 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਖਰਚ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਆਡਿਟ ਲਈ 22 ਪੱਤਰ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬਜਟ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। 2015-16 ਵਿੱਚ 7374 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 2016-17 ਵਿੱਚ 9808 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 2017-18 ਵਿੱਚ 8042 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 2018-19 ਵਿੱਚ 11832 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2019-20 ਵਿੱਚ 12670 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੇਕਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 88 ਫੀਸਦੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਲਾਈਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। 1453 ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟੂਟੀ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।