ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਜੁਲਾਈ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਅਨਿਲ ਬੈਜਲ ਨੇ ਦੰਗਿਆਂ ਤੇ ‘ਸੀਏਏ’ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਲਈ ਛੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਬੈਜਲ ਨੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ 85 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਤੇ ਸੋਧ ਹੋਏ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ 24 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੈਜਲ ਤੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਜ਼ਰੀਏ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਇਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਬੈਜਲ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮਤਭੇਦ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜੀਐੱਨਸੀਟੀ ਡੀ ਦੇ ਟੀਬੀਆਰ ਦੀ ਧਾਰਾ-45 ਦੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ 1991 ਦੀ ਧਾਰਾ 45 ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਕੈਬਿਨਟ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉੱਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 239 ਏ (4) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਬਦਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੱਛਲੀ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਫਰਵਰੀ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉੱਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੂਨ ’ਚ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਲਾਬਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ 11 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਕਰਾਅ ਹੋਇਆ ਸੀ।