ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 17 ਜੁਲਾਈ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਅਨਿਲ ਬੈਜਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾ ਲੈਣ। ਇਹ ਪੱਤਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ-ਨਿਯੁਕਤ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਚਕਾਰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਅਤੇ 2020 ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਦਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ, ‘ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਐਲ-ਜੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਐਲ-ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਖੁਦ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।’
ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ – ਪੁਲੀਸ, ਲੈਂਡ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਆਰਡਰ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ, ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।’
ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ 4 ਜੁਲਾਈ, 2018 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ‘ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਐਨਸੀਟੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਉਨਾ ਚਿਰ ਸਹੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ। ਆਰਟੀਕਲ 239ਏਏ ਦੀ ਧਾਰਾ (4) ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੁਤੰਤਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ‘ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਸਲਾਹ’ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਇਕ ਹਵਾਲੇ’ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹਨ।