ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਸਤੰਬਰ
ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਲਮਾਨ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਅਤੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਲਿਲੋਠੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸਲਮਾਨ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ’ਚ ਕਮੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟ ਦਾ ਸਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੀ ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ (ਭਾਜਪਾ) ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਦਬੰਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 272 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 250 ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਟੀਚੇ ਕਾਰਨ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਘਟਾਈ ਗਈ?’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਵਾਰਡ ਸਨ ਅਤੇ ਉਥੇ ਹਾਲੇ ਵੀ 5 ਵਾਰਡ ਹਨ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ, ਹੱਦਬੰਦੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ?
ਸ੍ਰੀ ਲਿਲੋਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 272 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ 46 ਵਾਰਡ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਕੇ 42 ਕਰ ਕੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਤਹਿਤ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਨੇੜਲੇ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।