ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਜਨਵਰੀ
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ (ਏਆਈਕੇਐੱਸਸੀ) ਦੇ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਬਾਨੀ, ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੇਵਲ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਣ ਵਿਚ ਕਾਇਰਤਾ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਸੰਸਦ ਨੇ ਗਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ’ਚੋਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਗੇ, ਇਸ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧੇਗਾ, ਭੁੱਖ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ, ਜੰਗਲਾਤ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਹਨ ਪਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਪੁਲੀਸ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਉਤਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਧਾਰਾ 144 ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਰੋਕਥਾਮ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਧਾ ਕੇ 1868 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ 1000 ਤੋਂ 1100 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।