ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਮਈ
‘ਆਪ’ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 2.32 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1.87 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 1.60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ 1.60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1.30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ , ਰਾਜਸਥਾਨ 1.25 ਲੱਖ, ਗੋਆ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ 1.17 ਲੱਖ, ਹਰਿਆਣਾ 1.15 ਲੱਖ, ਪੰਜਾਬ 1.14 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। ਇਸ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ’ਤੇ 2.10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਝੂਠ ਹੈ। ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਆਇਆ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਭੱਤਿਆਂ ਸਮੇਤ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 2015 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਲਈ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਲਾਲਚ ਦੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 12,000 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ 2015 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਲਗਪਗ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਫਸਿਆ ਰਿਹਾ।