ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਨਵੰਬਰ
ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਛੰਨਾ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਸਿਖਰਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਦਾਬ ਸਦਕਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਫੁੱਟ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਬਰ ਅਤੇ ਸੰਤੋਖ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤਿੰਨੇ ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵਸ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਘੋਲ਼ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਥੋਪੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਧੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਡੀਐੱਮਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਡਾ. ਅਰੁਣ ਮਿਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘੋਲ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਘੋਲ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਘੋਲ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ।
ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵਫ਼ਦ 17 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਅਨੁਸਾਰ ਘਟਨਾ ਨੂੰ 40 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।