ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ
ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ
ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਹੁਣੇ ਹੋਈਆਂ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਕਿਸੇ ਸੰਜੀਵਨੀ ਬੂਟੀ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 224 ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 135 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ; ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਸੈਕੂਲਰ) ਨੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 66 ਤੇ 19 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। 4 ਸੀਟਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੁੱਲ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ 43% ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 34 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਆਪਣਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ 36% ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕੀ। ਜਨਤਾ ਦਲ (ਸ) ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 18% ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਇਸ ਵਾਰ ਘਟ ਕੇ 13% ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦਬਦਬਾ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ 1985 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ। ਪਹਿਲੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਭਾਵ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 1983 ਵਿਚ ਬਣੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। 1990 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਾਇਆ ਤੇ 1994 ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਕੁੱਲ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਕੇਵਲ 13% ਲੈ ਕੇ 40 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ; ਕਾਂਗਰਸ 27% ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕੇਵਲ 27 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕੀ। 1983 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਵਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ (1999-2004) ਤੇ (2013-2018) ਹੀ ਆਪਣਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇ। 1994 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਲੋਕ ਦਲ (ਸੈਕੂਲਰ) ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2023 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਿਤਾ ਸਕੇ।
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੋਕਨੀਤੀ ਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਫ਼ਤਵੇ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ, ਭਾਵ 40% ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁੱਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ 47% ਭਾਜਪਾ ਤੇ 37% ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਭਾਵ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਭਾਲੀ ਤੇ ਕਈ ਦਰਜਨ ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਈ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ 30% ਨੂੰ ਇਸ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਤੇ 28% ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਅਖ਼ੀਰਲੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 33% ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ, 31% ਨੇ ਜਨਤਾ ਦਲ ਤੇ 23% ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ। ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰਥਿਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ ਵੱਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ 56% ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਤੇ 38% ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 66% ਕਾਂਗਰਸ, 54% ਜਨਤਾ ਦਲ ਤੇ 49% ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਹਰ ਤਬਕੇ, (ਲਿੰਗਾਇਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਵਰਗ, ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੋਕਾਲਿਗਾ, ਕੁਰਬਸ, ਦਲਿਤ, ਕਬਾਇਲੀ, ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ ਆਦਿ ਵਿਚ ਭਰਵਾਂ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਲਿੰਗਾਇਤ ਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਕੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪੈਂਠ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਮਾਇਤੀ ਲਿੰਗਾਇਤ ਵਿਚੋਂ 30% ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਵਿੱਦਿਆ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 45% ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ 39% ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਕੇਵਲ 11% ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਆਈਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੁੱਲ ਪੇਂਡੂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ 43% ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ; ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ ਨੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 33% ਤੇ 14% ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੱਡੀ ਟੱਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ 42% ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 41% ਮਿਲੀਆਂ।
ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਜਮਾਤੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸਨ। ਲੋਕਨੀਤੀ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੁੱਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ (28%), ਗ਼ਰੀਬੀ (21%) ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਘਾਟ (15%) ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਦੱਸਿਆ। 7% ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਕੇਵਲ 6% ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਂਝ, ਕੁੱਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਅੱਧੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਿਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਸੀ। ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ 61% ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ’ਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਕੋ ਜਿਹੀ, 25-25% ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵੋਟਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ 40% ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਚੰਗੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਤਾਲਮੇਲ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੇ।
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ‘ਡਬਲ ਇੰਜਣ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਬਹੁਤ ਮਕਬੂਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਅਰੇ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਅਰੇ ਦਾ ਕਈ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਾਕਮ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ 47% ਨੇ ਇਸ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਤੇ 41% ਇਸ ਤਰਕ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਕੁੱਲ ਵੋਟਾਂ ਵਿਚ 81% ਵੋਟਰ ਇਸ ਤਰਕ ਦੇ ਹਾਮੀ ਪਾਏ ਗਏ; ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਕੁੱਲ ਵੋਟਾਂ ਦੇ 57% ਨੇ ਇਸ ਨਾਅਰੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਵੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ, ਵੰਡਪਾਊ ਤੇ ਸੰਕੀਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੋਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਦੱਸਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 47% ਤੇ 48% ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਇਉਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ 60% ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਕੇ ਦੇ ਪਛੜੇ ਵੋਟਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ 9% ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ; ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਤੇ ਜਾਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ।
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੁਆਰਾ ਵੰਡਪਾਊ ਤੇ ਫਿ਼ਰਕੂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀਲੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੇ ਹਿਜਾਬ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ, ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਤੇ ਬਜਰੰਗ ਬਲੀ ਦੀ ਬਹਿਸ, ਫਿਲਮ ‘ਕੇਰਲ ਸਟੋਰੀ’ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ, ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਹੋਰ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਕੇਵਲ 49% ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ; 47% ਇਸ ਦੇ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਸਨ।
ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਥਾਹ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਭਰਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਰਥਿਕ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਦਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਹਾਂ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਵੀਂ ਤੇ ਸਿਦਕ ਵਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੁਦਰਤੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਹਰ ਸ਼ਖ਼ਸ ‘ਸਿਆਸੀ’ ਹੋਣ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਉਣੇ ਤੇ ਸੰਕੀਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਪਹਿਲ ਸਾਂਝੇ ਮੁੱਦਿਆ ਵੱਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
*ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਆਪਕ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।
ਸੰਪਰਕ: 94170-75563
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਪਹਿਲਵਾਨ 15 ਜੂਨ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ
ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ
ਬਿਹਾਰ: ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 23 ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ
ਰਾਹੁਲ, ਮਮਤਾ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਸਟਾਲਿਨ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ...
ਯੂਪੀ: ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਗੈਂਗ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਹੱਤਿਆ
ਵਕੀਲ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ’ਚ ਆਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਮਾਰੀ ਗੋਲੀ; ਘਟਨਾ ’ਚ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ...
