ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਰ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਆਪੋ-ਆਪਣਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਵੇ ਪਰ 1990 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਬਣੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੀ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸੁਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਗੋਂ ਬਦਤਰ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਮਾਇਆ ਖਿਸਕ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਡਬਲ ਇੰਜਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। 2002 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾ ਕੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ; 2007 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਵੀ ਫਿ਼ਰਕੂ ਪੱਤਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੁੜ 2012 ਵਿਚ ‘ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ’ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਵੱਲ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ। 2017 ‘ਚ ਡਬਲ ਇੰਜਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਬਲ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਇਕ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਵੱਖ ਵੱਖ ਚਾਰਟਿਡ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਰਾਹੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਵਹਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਤੱਕ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿ਼ਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 27 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵਾਰ ਵਾਰ ਹਾਰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤੀਆਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੱਕ ਵਧੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਰਾਹੀਂ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਬਾਹੂਬਲ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰਾਹੀਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।
ਸਰਵੇਖਣ ਹਨ ਕਿ ਐਤਕੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਚਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵੋਟਰ ਖਰਚਾ 459 ਰੁਪਏ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਚੋਣ ਉਪਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵੋਟਰ 1500 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਉਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ 1500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 506 ਕਰੋੜ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 32 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕਤਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਉਪਰ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਉਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਡਬਲ ਇੰਜਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਦੋ ਵੱਡੇ ਧਨਾਢਾਂ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ 12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਅਤੇ 7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 100 ਘਰਾਣਿਆਂ ਕੋਲ 65 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਵਿਚ ਬੇਹਤਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਡਬਲ ਇੰਜਣ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸਰਮਾਇਆ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2022 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 8000 ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐੱਨਆਈਏ ਤੱਕ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਫੰਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੱਤਾ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਧੌਂਸ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਿਆ।
ਦੂਜੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੱਠ ਵੱਡੇ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ, ਸਨਅਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਮਰਨ ਕੰਢੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਵੱਡੇ ਧਨਾਢਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਡਬਲ ਇੰਜਣ ਸਰਕਾਰ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ 107ਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਇੰਡੈਕਸ ‘ਚ ਭਾਰਤ 131ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅੰਕ 127ਵਾਂ ਹੈ; ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ‘ਚ 136ਵੇਂ ਹੈ। ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸਿ਼ਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਰ ਕੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਚੋਣ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਸਿਰਧੜ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾਉਣ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ 2024 ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਹਰ ਕਾਰਕੁਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੱਕ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਚਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੌ ਕਰੋੜ ਜ਼ਬਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਉਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਚੀ-ਖੁਚੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵੀ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਨਵੇਂ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੱਕ ਦੇ ਮਿਲੇ ਹੱਕ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜੀ ਲੜਾਈ ਵਾਂਗ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੂਝਵਾਨ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣ। ਇਸ ਵਕਤ ਮੁਲਕ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗ਼ਲਤ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ ਅਜਿਹੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੰਪਰਕ: 98151-15429