ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ ਸੰਕਟ ਦਾ ਦੌਰ

ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ

ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਵ-ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਭਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (1948-1949) ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚੋਂ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਮਵਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨੀਤੀਆਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਹਿਤ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਅਜੋਕੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਦੇਸ਼ ਉੱਪਰ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਦੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮੱਦ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪਸ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ-2023 ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਐਲਾਨੀਆਂ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਪੰਜ ਸੌ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪਸ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚਲਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਖਰੜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਸਥਾਪਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਨ ਤੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਗੁਣਾਤਮਕ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਫੈਕਲਟੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪਸ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੂੰਜੀ, ਫੰਡ ਵਜੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫੀਸਾਂ/ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਅਧਿਆਪਨ ਅਮਲੇ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ/ਭੱਤੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਾਲਾ ਖਰੜਾ ਤੱਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰਮਾਏ ਤੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੀ ਚਕਾਚੌਂਧ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੱਧ-ਵਰਗ ਤੇ ਉੱਪਰਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਢਾਂਚੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਡੀ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਸਕਣ।

ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਪਰ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ 2009 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 0.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ( ਬਜਟ ਦਾ 3.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ), 2014-2019 ਤੱਕ ਨਾਂਮਾਤਰ 0.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (ਬਜਟ ਦਾ 2.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਹੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੱਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਫੀਸਾਂ/ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਨ ਤੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਅਮਲੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਭੱਤੇ ਹੀ ਮਸਾਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਲਈ ਨਾਂਮਾਤਰ ਫੰਡ ਹੀ ਬਚਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਖੋਜ ਮੁਤਾਬਕ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ 3 ਕਰੋੜ 82 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 28 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਰਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 2021 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ 6549 ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਸਨ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 375 ਅਸਾਮੀਆਂ ਹੀ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਨ ਅਮਲੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ 62 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ 2015 ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 90 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ ਵਾਰ ਵਾਰ ਖਰੜੇ ਤੇ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ- 2020 ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ 300 ਰਿਸਰਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆਂ ਦੀਆਂ ਟੀਚਿੰਗ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 2016 ਅਨੁਸਾਰ 2003 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ 85 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭਾਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲੇ ਗਏ। 2017 ਵਿਚ 5.55 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 11 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨ ਡਾਲਰ ਖਰਚਦੇ ਸਨ। ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਤਿੰਨ ਚੌਥਾਈ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਲ 62.3 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ/ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਪੈਨਸਲਵੀਨੀਆ, ਸਟੈਨਫੋਰਡ ਆਦਿ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪਸ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਦਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਗੈਰ-ਜਮੂਹਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਸ਼ੈਅ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਚੇਰੀ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਅਤੇ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸੀਮਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੇ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਤੇ ਖਰੜੇ ਰਾਹੀਂ ਦਰਸਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰਾਜ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਹਿਤ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਗਿਆਨ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਸਥਾਪਤੀ ਨਾਲ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ, ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿਚ ਦਹਾਕਿਆਂ-ਬੱਧੀ ਬਣੀ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿਚੋਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਮੁੜ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਆਪ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਆਤਮ-ਚਿੰਤਨ ਕਰਕੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 98151-15429