ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ), 12 ਦਸੰਬਰ
ਗਮਾਡਾ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸੈਕਟਰ-66 ਤੋਂ 69 ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ-76 ਤੋਂ 80 ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਵਸੂਲੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਸਾਂਝੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਬੌਬੀ ਕੰਬੋਜ, ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡਾ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕੁੰਭੜਾ, ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ ਅੱਤਲੀ ਅਤੇ ਰਜਨੀ ਗੋਇਲ (ਸਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ) ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਉਧਰ, ਅੱਜ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪੰਕਜ ਸਿੱਕਾ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ’ਤੇ ਜੱਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੀਡਰ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲਮਕਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਿਰ੍ਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਨੀਟਰਿੰਗ ਪਾਲਸੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਫਾਈਲ ਰੋਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਦਿਆ ਸਾਗਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਫੈਸਲੇ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਦਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਲਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਿਲਾਂ ਲਈ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਬਿੱਲ ਵਸੂਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਆਈਟੀ ਸਿਟੀ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ 1.80 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਲੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਇਲਾਕੇ ਸੈਕਟਰ-66 ਤੋਂ 69 ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ-76 ਤੋਂ 80 ਵਿੱਚ 11.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਲੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਜਨਵਰੀ 2021 ’ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।