ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਿੱਲਾ
ਬਨੂੜ, 23 ਜੁਲਾਈ
ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਿੰਡ ਕੁਰੜਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਕੁਰੜਾ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੇੜੇ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਡਰਨ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਆਏ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੇਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਇੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਦਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਰਾਲਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖਨਮਾਜਰਾ ਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਇੱਥੇ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਾਗੀਰ ਸਿੰਘ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੰਬਰਦਾਰ, ਕੈਪਟਨ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ, ਛੱਜਾ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ, ਹਰਭਜਨ ਕੌਰ, ਅਜੈਬ ਕੌਰ ਪੰਚ, ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ, ਚਰਨ ਕੌਰ, ਰਣਧੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਕੁਰੜਾ ਦੀ 17.5 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗਊ ਚਰਾਂਦ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੰਤਵ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 26-6-2022 ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਸ਼ੂ ਚਰਾਂਦ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਜ਼ਮੀਨ ਲੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਨ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਘਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆਖੀ।
ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ
ਪਿੰਡ ਕੁਰੜਾ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਦੇਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਨ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ 33 ਸਾਲਾ ਲੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਮਤੇ ਉੱਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹਾ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ।