ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸੋਢੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਜੂਨ
ਟਰਾਈਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਚਲਦੀਆਂ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਮਾਰ ਮਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਸ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਡੀਜ਼ਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ। ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਟਰਾਈਸਿਟੀ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਤਰ ਖਰਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਲੋਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਬੀਮੇ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਕੂਲ ਬੰਸਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਜੀਵਨ ਰਤਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਸਤਿੰਦਰ ਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਲਆਈਸੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ।
ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਤੇ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ
ਟਰਾਈਸਿਟੀ ਵਿਚ ਚਲਦੀਆਂ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਤੇ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਬੱਸ ਚਲਾਉਂਦੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਬਿਸ਼ੇਸ਼ਰ ਤੇ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਮਾਰਚ ਦੀ ਹੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਜੋਗੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣ। ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੱਸ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਬੱਸ ਫੀਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
15 ਦੀ ਥਾਂ 20 ਸਾਲ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ
ਮੁਹਾਲੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੀ ਬੱਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 20 ਸਾਲ ਤਕ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਕੱਤਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਹਨ ਤੇ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ।