ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਿੱਲਾ
ਬਨੂੜ, 12 ਅਗਸਤ
ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਮਪੁਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਏਪੁਰ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਪੁਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਅੰਡਰਬ੍ਰਿਜ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਅੰਡਰਬ੍ਰਿਜ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਿਆਂ ਹੀ ਪੰਜ-ਛੇ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਨੂੜ-ਲਾਂਡਰਾਂ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਧੂ ਪੰਧ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਖ਼ੁਦ ਇੰਜਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੰਡਰਬ੍ਰਿਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਆਵਾਜਾਈ ਬਹਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸ਼ਾਮਪੁਰ-ਭਾਰਤਪੁਰ ਕੱਚਾ ਰਸਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪੱਕਾ: ਸਰਪੰਚ
ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਦਲਵੇਂ ਰਸਤੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਸ਼ਾਮਪੁਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤਪੁਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਡੇਢ ਕੁ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਕੱਚੇ ਸੜਕੀ ਟੋਟੇ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਬਦਲਵੇਂ ਰਸਤੇ ਲੰਘ ਸਕੇਗੀ।
ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਚ ਪਾਣੀ ਵੜਿਆ
ਬਨੂੜ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਬਨੂੜ ਦੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਤੜਕਸਾਰ ਪਏ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਐੱਮਸੀ ਰੋਡ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਵਿਚ ਵੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਇੰਜਣ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਊਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਐੱਮਸੀ ਰੋਡ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਦੋ ਫੁੱਟ ਉਚੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਬਨੂੜ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਿਤ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੱਲ ਲਈ ਤੀਹ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।