ਵਿਜੈ ਮੋਹਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਫਰਵਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚਲੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਜੂਨੀਅਰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਫਤਿਹ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਨਾਮਲੀ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਰਨਲ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਰੈਂਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤਿੰਨ ਰੈਂਕ ਵੱਡਾ ਹੈ।