ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ
ਲਾਲੜੂ, 4 ਸਤੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਕਰੱਸ਼ਰ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਬੇਚੈਨੀ ਤੇ ਰੋਸ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਹਲਕਾ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 105 ਕਰੱਸ਼ਰ ਤੇ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਮੁੜ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨੀਅਨ ਹੰਡੇਸਰਾ ਅਤੇ ਮੁਬਾਰਕਪੁਰ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੇ ਔਖਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਰੇਤੇ ਤੇ ਬਜਰੀ ਦੇ ਰੇਟ ਦੁੱਗਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਰੱਸ਼ਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੰਡੇਸਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਮੁਬਾਰਕਪੁਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬ੍ਰਿਜ ਮੋਹਨ ਅਗਰਵਾਲ ਸਣੇ ਕਈ ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ੋਨ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਲਈ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੋਈ ਬਜਰੀ ਤੇ ਗਰੇਵਲ ਦੀ ਖਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੱਸ਼ਰ ਬੰਦ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਮਾਲ ਭੇਜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦੋ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 105 ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ। ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੋਈ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਬਾਰਡਰ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ’ਤੇ ਮਾਲ ਲੱਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੱਤ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸੀਐੱਫਟੀ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਪੇਡ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਗਰੀ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਇਲਟੀ-ਕਮ-ਪੈਨਲਟੀ ਤਹਿਤ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸੀਯੋਗ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਦੋਂ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੰਡਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਲਕਾਂ ’ਤੇ ਬੋਝ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਤੋਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕੈਪਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਹੈ।