ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਿੱਲਾ
ਬਨੂੜ, 15 ਜੁਲਾਈ
ਬਨੂੜ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੌਮੀ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨਜੀਟੀ) ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਨੂੜ ਦੀ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਨੈਨਾ ਥੱਮਣ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐੱਨਜੀਟੀ ਕੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਹੇ ਹੈਜ਼ੇ, ਪੀਲੀਆ, ਟਾਇਫ਼ਾਈਡ, ਦਸਤ, ਉਲਟੀਆਂ ਆਦਿ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਨ ਤਿਆਗੀ ਅਤੇ ਡਾ. ਅਫ਼ਰੋਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਘੋਖ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਉਕਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਨੈਨਾ ਥੱਮਣ ਬਨੂੜ ਨੇ ਉਕਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐੱਨਜੀਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮੇਟੀ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੱਛ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਐੱਨਜੀਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।