ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ
ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ), 28 ਸਤੰਬਰ
ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੀ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਕੌਂਸਲਰ ਵਜੋਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਅਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧੀਰ ਮਿੱਤਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਿਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੇਅਰ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨੀਅਤ ’ਤੇ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ।
ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ
ਮੇਅਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤ ਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪ੍ਰੀਤ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 63 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਪਲ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 36 (1) ਅਨੁਸਾਰ ਧਾਰਾ 63 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਅਰ ਵਿਰੁੱਧ ਤਜਵੀਜਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਵਾਬ/ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੇਅਰ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਫ਼ਾਈ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।