ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਅਕਤੂਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ, ਕੱਚੇ ਤੇ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਮੁੱਚਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪੰਜਵੀਂ ਦੀਵਾਲੀ ਵੀ ਕਾਲ਼ੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੱਬ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਜਗਦੇਵ ਕੌਲ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਰੋਆ ਆਦਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੀਤੀ 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ’ਤੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲੰਮਾਂ ਸਮਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨੁਕਰੇ ਲਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲਮਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਪਰ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅੱਧੀ ਅਧੂਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਇੱਕਸਾਰਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਕੱਸਣ ਲਈ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਸਮਰਥ ਜਾਪ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁਲ਼ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਲਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮੋਰਿੰਡੇ ਵੱਲ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕੱਚੇ/ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਹਰ ਵਰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰਾ ਕਰੇ।
ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ :
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ
ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਗੂ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ।