ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸੋਢੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਅਪਰੈਲ
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਆਰਟੀਈ) ਤਹਿਤ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ (ਈਡਬਲਿਊਐਸ) ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਟੀ ਦੇ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਂਟਰੀ ਲੈਵਲ ਜਮਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤਕ ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਭਵਨ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਸਕੂਲ ਸੈਕਟਰ-33 ਤੋਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਐਂਟਰੀ ਲੈਵਲ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਸੀਟਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 20 ਸੀਟਾਂ ਹਾਲੇ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਕਟਰ-37, 38 ਤੇ 40 ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਕ ਸਕੂਲ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾਨਿਓਰਿਟੀ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਦਾਖਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਦਕਿ ਇਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤਕ ਮਾਨਿਓਰਿਟੀ ਸਟੇਟਸ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੇ ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਠੀਕ ਵੇਰਵੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਐਂਟਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਰਟੀਈ ਤਹਿਤ 25 ਫੀਸਦੀ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਸੀਟਾਂ ਬਾਰੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ’ਤੇ ਖਾਲੀ ਸੀਟਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।