ਆਤਿਸ਼ ਗੁਪਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਨਵੰਬਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 241 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 28 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ 5 ਸੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ 6 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਰਹਿੰਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਟੀ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਸਮਾਰਟ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਰਟ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਯੂਟੀ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਇੰਜਨੀਅਰ ਸੀਬੀ ਓਝਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯੂਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਹ ਖੁਦ ਕਰਨਗੇ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਲਈ ਸੈਕਟਰ-18 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਐਂਡ ਡੇਟਾ ਐਕੂਸੀਸ਼ਨ (ਸਕਾਡਾ) ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਸਕਾਡਾ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਮਦਰਬਾਰ, ਫੈਦਾਂ, ਹੱਲੋਮਾਜਰਾ, ਬਹਿਲਾਨਾ, ਰਾਏਪੁਰ ਕਲਾਂ, ਮੱਖਣਮਾਜਰਾ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਫੇਜ਼-1, 2 ਤੇ ਸੈਕਟਰ-29, 31, 47 ਅਤੇ 48 ਵਿੱਚ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਰਟ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ’ਤੇ 28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਯੂਟੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਰਟ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।