ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਜਨਵਰੀ
ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ‘ਘਮਸਾਨ’ ਕਾਰਨ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਨੇ ਦਿਲਚਪਸ ਮੋੜ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ 35 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਥੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 14 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ 12 ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 8 ਸੀਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਸੀਟ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੇਤੂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੇਅਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਬਲਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲਰ ਪਤਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬਬਲਾ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਦਿਲਚਪਸ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਰੁਣ ਸੂਦ ਨੇ ਮੇਅਰ ਸਮੇਤ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਕੌਂਸਲਰ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਕੌਂਸਲਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬਬਲਾ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ 13 ਕੌਂਸਲਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੋਟ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਢੁੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਇਥੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬਬਲਾ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੇਅਰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੌਂਸਲਰ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਗੁਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੌਂਸਲਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੌਂਸਲਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।