ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼
- ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 2017 ਸੈਸ਼ਨ ਤਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ
- ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਰਕਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ
ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸੋਢੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਸਤੰਬਰ
ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਰਕਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਸੈਸ਼ਨ 2018-19 ਤੋਂ 2019-20 ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਲ 2017 ਸੈਸ਼ਨ ਤਕ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ’ਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਰਕਮ ਘੱਟ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ 2018-19 ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 2353 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦਕਿ 2019-20 ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 2535 ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਰਕਮ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2012-13 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖਰਚਾ 750 ਰੁਪਏ, ਸਾਲ 2013-14 ਲਈ 1196 ਰੁਪਏ, ਸਾਲ 2014-15 ਲਈ 1370 ਰੁਪਏ, 2015-16 ਲਈ 1670 ਰੁਪਏ, 2016-17 ਲਈ 1970 ਰੁਪਏ, ਸੈਸ਼ਨ 2017-18 ਲਈ 2270 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਕਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਇਕਸਾਰ ਰਕਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨੀ ਸਰਾਸਰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਫੀਸ ਹੀ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਰਫ 2250 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਉਂ ਕਿਉਂ ਪਾਉਣ।
ਸਟਰਾਅਬੇਰੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ 40 ਲੱਖ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ
ਇਥੋਂ ਦਾ ਸਟਰਾਅਬੇਰੀ ਸਕੂਲ ਸੈਕਟਰ-26 ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸ ਕਾਰਨ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੂਲ ਨੇ ਰਾਈਟ-ਟੂ-ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਜਮਾਤ ਵਿਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਸਕੂਲ ਸਿਰਫ ਐਂਟਰੀ ਲੈਵਲ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿਚ ਹੀ 25 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਸਟਰਾਅਬੇਰੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਲੋਂ 400 ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਕਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰਚੇ, ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੰਡ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਰਕਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖਰਚ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਰਕਮ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।